*ਸਟੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਿਊਜ਼ ) :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਤਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ (ਸਟੇਟ) ਵਜੋਂ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ 'ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।'' ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।