ਮੋਗਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸ਼ਨ) : - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਜਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਤਾਇਲ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ "ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 2 "ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ" ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ . ਬਿੱਲ 4 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ