ਮੋਗਾ,20 ਸਤੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ):‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ’ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਠੰੁਮਣਾ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ  ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।