ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਿਊਜ਼ ) :ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਓਬੀਪੀਏਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੇਆਉਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਲੀਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 05 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ - ਈਨਕਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਡੀ. ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ,  ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ  ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।