ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਗੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ (ਡੇਅਰੀ), ਮੁਰਗ਼ੀ ਸ਼ੈੱਡ (ਪੋਲਟਰੀ) ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਡੋਇਆ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ  ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ) ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।