ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ(ਜਸ਼ਨ):  ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।****ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ