ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ-(ਜਸ਼ਨ):  ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 27 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਭਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2000 ਮਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, 30000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ 2877 ਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਲੈਬ ਸਮੇਤ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25000 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 651 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 636 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। (ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਸਮੇਤ)

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 33,166 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ/ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 1800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3800 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।