ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਤੱਕ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੰੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁਗੱਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਜਾਨੇ ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮਰੀਜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆੳੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।