ਮੋਗਾ,14 ਨਵੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ):‘‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਧੂੰਏ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਢੇਕੇ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ ’ ਨਿੳੂਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ  ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਹਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ।