ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਅਗਸਤ(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।