ਮੋਗਾ,11 ਜੁਲਾਈ(ਜਸ਼ਨ)  : ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਬਾਡੀਨੇਟ ਆਦਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ ਲਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ । ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਤਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਬਾਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇੱਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬਧੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ