ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਜੂਨ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 200 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਤਹਿਆਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਝਾਅ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ (ਉਕਸਾਹਟ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ., ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 181 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।****ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ