ਮੋਗਾ 8 ਦਸੰਬਰ:(ਜਸ਼ਨ): ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,564 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 452 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 06 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 320 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਕ ਬਾਊਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੀਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ), ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੁੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।