ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾੜ੍ਹੇ ਪੁਤਲੇ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਆਗੂ

ਮੋਗਾ,1 ਨਵੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ):3 ਅਕਤੂਬਰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਅਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 65 ਤੋਂ 75% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਤਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ `ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ` ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆ   ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁਤਲੇ ਫੁਕੇ ਗਏ । ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਚ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ,ਹਰਜੰਟ ਬੋਡੇ,ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ,ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ  ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਥਾਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ( ੰ੍ਹ੍ਰਧ ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ  ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ` ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ` ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ` ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ,ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੁੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ,ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ,ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ  ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੁੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ,ਚਰਨਜੀਤ ਡਾਲਾ,ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ,ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ,ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ,ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ।