ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਕਤੂਬਰ(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ (ਰੋਟੇਸ਼ਨ) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼-1994 ਨੂੰ  ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12, 102 ਅਤੇ 106 ਦੇ ਹੇਠ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 2017 ਦੇ ਐਕਟ 12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੂਲ-4 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਣਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਕਰਵਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼, ਪਾਰਟ-1, ਰੂਲ 4.1, ਸਬ-ਰੂਲ (1) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਮੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।     ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।