ਮੋਗਾ 13ਅਕਤੂਬਰ(ਜਸ਼ਨ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਗਰੀਨ ਟਰੀਬੂਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧੂੰਏ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।