ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਗੀਕੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਸਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’’
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,9ਅਕਤੂਬਰ(ਸਰਗਮ ਰੌਂਤਾ)- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦੌਧਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੱੁਧ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਮੁੱਅਤਲੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਤਮਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰੰਮਤਪੁਰਾ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ,ਸੁਖਮੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਸੁਲੱਖਣ ਸੈਦੋਕੇ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ,ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ,ਗੁਰਮੀਤ ਝੌਰੜਾਂ,ਰੂਪ ਕਿਰਨ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਈ,ਹੈਪੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ,ਚਰਨਜੀਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ‘ਸਾਡਾ ਮੋਗਾ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਨਿੳੂਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।