ਮੋਗਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸ਼ਨ): ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ,ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮੀਵਾਲ ਤੇ ਜੱਜਪਾਲ ਘਾਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਤਰਾਸਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 75% ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ‘ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ,ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੇ,ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾ ਸਕਣ।