ਚੰਡੀਗੜ•, 26 ਸਤੰਬਰ: (ਜਸ਼ਨ):​ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਮ•ਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੰਡ/ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ•ਾ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਰਿ•ਆਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ।