ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮੋਗਾ,3 ਅਗਸਤ (ਜਸ਼ਨ): ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 15  ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ), ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਧੱਲੇਕੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਣੀ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ), ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ,ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿਘ ਖਾਲਸਾ ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ,ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਤਰਨਾ ਦਲ,ਬਾਬਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਪਾਲ ਸੂਦ,ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਜਾਦ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।