ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿੳੂਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।    ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 01 ਜੂਨ, 2015, 26 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ  ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ  ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 130 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਇਫਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।