ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ-(ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੱਹਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਈ ਫਾਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ) ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੱਤਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ ਐਫ ਜੇ) ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾਮਾਰੂ ਟੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।   ਮੋਗਾ 
***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ