ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ): ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12625 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ 1363.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 71,432 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 16469 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 194.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ।ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।