ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੁਲਾਈ :  (ਜਸ਼ਨ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਸਮੂੰਹ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ