ਮੋਗਾ,16 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ)-ਅੱਜ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: 47/2016 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਜ.ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 01-01-2006 ਤੋਂ 2.61 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 2.26 ਗੁਣਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ/ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭ੍ਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ।