ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-: ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜਾ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦਾਜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਹੇਜ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਗਦ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਵੱਧ ਖਰਚੇ, ਅਡੰਬਰ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੰਗਣੀ ਮੌਕੇ ਦਾਜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਗਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਇਨਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।