ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ,15 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15% ਦਾ ਲਾਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁੱਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾੳੂਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਂਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਓਮੀਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਣ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੇਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੈਦ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਆਸਥ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਅਧੀਂਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜੁਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਪੁਨੀਤ ਗਿਰਧਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ  ਡਾ.ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ. ਮੈਨੇਜਰ ਐੱਚ ਆਰ ਡੀ ਮੈਡਮ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰੁਣ ਦੱਤ, ਚੰਚਲ ਬਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।