ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਜਸ਼ਨ): -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਪੇਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੰਨਕਲੇਵ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.), ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਨਿਫ਼ਟ) ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਨਕਲੇਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਨਕਲੇਵਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ 55 ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ