ਬਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਜੁਲਾਈ:(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ ਦੀ ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਬਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਉਨਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਉਤਾਪਾਦਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ  ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਰੰਗ(ਇੰਡੀਗੋ ਕੈਰਾਮਾਈਨ ਜਾਂ ਬਿ੍ਰਲੀਐਂਟ ਬਲੂ 10 ਪੀਪੀਐਮ ਤੱਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਖਾਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਯੋਗ ਸਮਝਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਡੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ(ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਬਰਫ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਡੈਂਡਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2011 ਵਿੱਚ  ਪੈਮਾਨੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ  ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਤਰਵਾਂ ਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।