ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਜੁਲਾਈ(ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ 200 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਆਲਮੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਰ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਇਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈੱਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਯੂ.ਐਚ.ਟੀ. ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੁੱਧ, ਛੈਨਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ, ਕਾਜੂ, ਅਖਰੋਟ, ਸੌਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਾੜਾ, ਆਮ ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰੈੱਡ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਪਰੇਟਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਗਿਰੀ, ਖੰਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਉਪਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਬਰੈੱਡ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੀ (95160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਨਾਮ 93590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਦਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ) ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫੰਡ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਲਾਭ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਜਿੱਠਿਆਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤਿ ਸਰਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।