ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਪੱਤਰ ਪਰੇਰਕ)-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕਾਰਪਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਡੈਪੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 547 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ 34 ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੇ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਕੋਲ ਹਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 251 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 565 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 57, 235 ਕੈਡਿਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 824 ਲੈਕਚਰਾਰ/ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 59 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 492 ਜੇ.ਸੀ.ਓਜ਼./ਐਨ.ਸੀ.ਓਜ਼. ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਡਿਟ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਡਿਟ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਰੋਵੀਨ, ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡਰ ਜਲੰਧਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਐਚ. ਐਮ.ਐਸ. ਛਤਵਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿ੍ਰਜ ਜੇ.ਐਸ. ਮਕੋਲ, ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਏ.ਕੇ. ਤਿ੍ਰਪਥੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ 19 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਨ.ਸੀ. ਕਰਨਲ ਵਿਜੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।