ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ 2018ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ।'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ -ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਵਾਈ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ (ਰੈਂਟ) ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 16,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸੀ-3 ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏ-2 ਪਲੱਸ ਐਫ.ਐਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।