ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ (ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

        ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ-15 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ।
        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।  
 ***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ