ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ(ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
    ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
    ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿੰਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ 150ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੇਠ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ (ਐਕਵਾਇਰ) ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
    ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾ ਅਤੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਈ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੁੰਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੁੰਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਗਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੁੰਦ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
    ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਰ (ਲਾਂਘਾ) ਬਣੇਗਾ। 
    ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’’ ਦੇ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
    ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ। 
***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ