ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਕਤੂਬਰ(ਜਸ਼ਨ)-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 2127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 2054.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 567.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿੳੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 139 ਕਰੋੜ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਖੀਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਈ-ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 68 ਫਾਇਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆੳੂਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਿਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ. ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਸੁਪਰ ਸਕੱਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 4-4 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 2-2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।