ਮੋਗਾ,1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸ਼ਨ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਧ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖੇ । ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾਂ ਬਾਗ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1919 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਰੰਧਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 201 ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ 122 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 32 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।  ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਭਾਂਵੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1915 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਿਨ ਅਕਤੂੁਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ , ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ । ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ੍ਹਾ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰੰਤੂ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੰਲੂਦਰੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਹਨ ।