ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਜਸ਼ਨ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਰਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਰਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਰਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਰਸਟਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।