ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਮੋਗਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਜਸ਼ਨ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ - ਕਮ - ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਮਨ ਰਖਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੌ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਸਬ ਪਲਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ, ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੀਡਿਅਮ ਸਕੇਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਬੈਂਕ ਟਾਈਅਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਸ, ਪਾਸ ਕੇਸ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੇਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।