ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਰਵੀ, (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਿਊਜ਼ ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ,‘‘ਵੱਡੀਆਂ-  ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਂਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮ-ਚਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।’’ 
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ।  
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਡੀਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।