ਮੋਗਾ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਜਸ਼ਨ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 75 ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । 
ਇਸ ਮੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ, ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ , ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁੱਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਪਰਵਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਫਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਟਰੇਂਡ ਵਕੀਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਹ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੇਤੂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਗਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ , ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ , ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਬੱਸ ਪਾਸ, ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਵੰਡੇ । ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।