ਮੋਗਾ,22 ਸਤੰਬਰ(ਜਸ਼ਨ): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੈਰਾਤ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਭੰਗੂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।***************ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ‘SADA MOGA’ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ।