ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੋਗਾ 12 ਸਤੰਬਰ:(ਜਸ਼ਨ)-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼ 2000 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਛੁਰੇ ਤਿ੍ਰਸੂਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣ, ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।