ਮੋਗਾ 22 ਮਈ (ਜਸ਼ਨ): ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਜ਼ੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਨੀਆਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਖ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।