ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ- (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾੳੂਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ (ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) ਬਾਬਤ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17-18 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਵਾਧਾ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ ਤਹਿਤ  ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਆਮ ਮਾਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ/ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ/ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ( ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ) ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਾਅਦਲੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਹੀਆ ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ 5%, ਸੋਨੇ ਲਈ 7.5% ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਲਈ 10% ਵਾਧੂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਈਡੀਸੀ ਦੀ ਦਰ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਲੱਸ 15% ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਸਾਨਬੱਧ, ਖਾਸ  ਬਿਲਟ-ਅਪ ਖੇਤਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪੌੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।