ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ: ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ, ਆਸਾ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸਨ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਸੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ (ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਥੇ ਜਲ੍ਹਿਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।