ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ:(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸਥਿਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ  ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਨੌਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।